ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਕੇਂਦਰੀ) ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
– ਸਿਹਤ, ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 120 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਕਈ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰੇਕ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
– 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

– 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly