ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ (E20) ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ20 ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਈ85-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਬਾਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘X’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ E15 ਬਾਲਣ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ E19 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ E20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ E20 ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ E85 ਫਿਊਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। E85-ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਾਲਣ ਬਾਰੇ ਡਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ।” ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਕਲਪਕ ਘਰੇਲੂ ਬਾਲਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਈਥਾਨੌਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ E20 ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਬਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਲਣ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਅੰਨਦਾਤਾ” (ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ “ਉਰਜਾਦਾਤਾ” (ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕੀਲਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
