“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ “

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਡੈਨਮਾਰਕ ,ਸਵੀਡਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਫਾਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਉਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਠਾਣਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯਾਕਾ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਕਿਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਯਾਕਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ  ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭੜਕਦੇ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ  ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ, ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2018 ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ 22ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 11 ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 265 ਅਜੇ ਪੈਡਿਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਉਂਟਰ ਦੇ 233 ਕੇਸ ਪੈਡਿਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 8 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ।ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਊਂਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਹੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਝਾਅ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ  ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਧਸ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ , ਪੁਲਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਲਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸੋਨਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਹੜ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਦੇਸ਼, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।‌ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ 22ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ,ਸੂਬੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ? ਦਰ ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਵੇਗਾ।