ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਹੁਣ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਨਿਵਾਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਪੀਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਡਰਗਰੈਜੂਏਟ (ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.) ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਅਧਾਰਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਤਨਵੀ ਬਹਿਲ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੇਈ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

 ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 8500 ਰੁਪਏ…ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 5 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
Next articleਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ : ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਧਾਗੇ ਦੀ ਖੇਪ ‘ਚੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ