ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ, ਹਾਰਡ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 247 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ, ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
