ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ LG VK ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ, ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਐੱਲ.ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ.ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਕੇਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (ਐਨ.ਬੀ.ਏ.) ਦੀ ਆਗੂ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਘਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਕੀਲ ਗਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਿਰਨ ਜੈ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਸੌਮਿਆ ਆਰੀਆ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਗਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਈਏਐਨਐਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਐਲਐਸਏ) ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਟਕਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਐਨਜੀਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 2001 ਵਿੱਚ ਪਾਟਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਸਕਸੈਨਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਸੈਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਤੇ ਐਨਬੀਏ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਟਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ – ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਟਕਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਲਈ।

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਕਿਨੌਰ ‘ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
Next articleਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜਾਤੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ