ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCDRC) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਧਾਰਾ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵਾਰਕਾ, NCR ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਰੀਖਣ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਿਰਫ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
