ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਅੱਜ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ‘ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਲੋਚਨਾ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਆਲੋਚਨਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
