ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCERT ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ NCERT ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ NCERT ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨੀਨੋ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੁਪਰਨਾ ਦਿਵਾਕਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੋਜਕਰਤਾ ਆਲੋਕ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
