ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਡਨ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕੋਰਟਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਰਡ ਜਸਟਿਸ ਜੇਰੇਮੀ ਸਟੂਅਰਟ-ਸਮਿਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੌਬਰਟ ਜੇਅ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਰਥਰ ਰੋਡ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਟਰਾਇਲ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 2026 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਕੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਰਣ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, 54 ਸਾਲਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਉੱਤਰੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੈਂਟਨਵਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੀਪੀਐਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਜੇ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭੰਡਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
