ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ| ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤਾ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਐੱਡਹਾਕ, ਵਰਕ ਚਾਰਜਡ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਬਿੱਲ-2021’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਡੀਮਡ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਨ| ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ|
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ (ਡੀਸੀ ਰੇਟ) ਵਿਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 8776.83 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 9192.72 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ 1 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ 8251 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ| ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਿਚ 415.89 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ|
ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ (ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਸ ਰਿਪੀਲ ਐਕਟ-2011’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ| ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼ ਬਿੱਲ, 2021’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ’ਚ ਵੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
