ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿਉਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਝਿਜਕ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਲਕੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ| ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿਉਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ|

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਿਉਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ| ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ’ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ’ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ‘ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ’ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਉਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ।

 

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ
Next articleਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾਿੲਆ