ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ।
ਵਾਡਰਾ ਅੱਜ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਡਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਈਡੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਂਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਿਕੋਹਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
