ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਬਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮਤਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਲਈ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਪੀਪੀਪੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੱਤਾ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੀਪੀਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 2019 ਤੋਂ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਧਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਪਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
