ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ- ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਢਾਂਚੇ (ਵਾਰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਮੁੰਬਈ, ਠਾਣੇ, ਪੁਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਵਾਰਡ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸਮੇਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰਿਹਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (BMC) ਦੇ 227 ਵਾਰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਲ 1994 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
