ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (PMGSY)-III ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੜਕ ਅਤੇ ਪੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ 628.48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 64 ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 38 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 15 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 828.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਮ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 59 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਫੁੱਲ ਡੈਪਥ ਰਿਕਲੇਮੇਸ਼ਨ’ (ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ.) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਟਕ ਗਈ। 29 ਮਈ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਫਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (4 ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ 35 ਪੁਲ) ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ।ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਮਜੀਐਸਵਾਈ-III ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 38 ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬੇਕਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
