ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੇਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਆਫ਼ਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 7 ਦਸੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ/ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਵਾਰ ਲੰਘਿਆ ਹੈ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇੇਵੇ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ) ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਹ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।’’ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।’’ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਲੁਕਵਾਂ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ (ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ’ਤੇ) ਆਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ।’’
ਇਸ ’ਤੇ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੁਗਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਥਿਤ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਵੇ ਨੇ ਕਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੁਕਵਾਂ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਆਫ਼ਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰੀ ਰੱਖੇ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੌਇਡਾ ਵਾਸੀ ਮੋਨਿਕ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
