ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਗੂਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ

   (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)    ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁੁਛੇਦ-330, 332 ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 331,333 ਰਾਹੀਂ ਐਗਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨਜ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 334, 336, 337, 338, 339 ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 335 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲਕਾਸਟ ਤੇ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 340 ਰਾਹੀਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। (ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹਰ ਵਾਰ 131 ਐਮ ਪੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਯ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਰਾਜਯ ਸਮਾਜਵਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ? ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਨ. ਡੀ. ਏ ਜਾਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ ਦੀ ਹੋਵੇੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਾਂ ਕਰੋੜ ਐਸ ਸੀ, ਐਸ. ਟੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 40.05 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 27.05 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਬਿੱਲ-2010, ਇੰਸਟੀਟਿਉਸਟ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਪਾਰਟੈਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 60-70 ਸਰਵਸਰੇਸ਼ਠ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 13 ਹਜ਼ਾਰ 626 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ,  ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ ਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 6901 ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, 3596 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, 3949 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 2725 ਜਾਣੀ ਹਰ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 7 ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹਾਈ   ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਦੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰ੍ਰਮੁਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਇੰਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਤੀਜਾ ਇੰਟਰਵਿਓ ਵਿਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 13,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2016 ’ਚ ਉਚ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋ੍ਹ ਪੀ ਐਚ ਡੀ ਸਕਾਲਰ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਰਾਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰਕ ਨਾਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਘਟਾਉਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਪੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ, ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 77ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ, ਬੈਕਲਾਗ ਕੈਰੀਫਾਰਵਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ  81ਵੀਂ ਸੋਧ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਉੁਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਲਈ 82ਵੀਂ ਸੋਧ, ਆਦਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ 72 ਰਿੱਟਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 1975-76 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿੱਟਾ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇਤਾ ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਈਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ, ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਰਾਜਯ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਇਹ-

(1) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ ਵਲ੍ਹੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਦੱਬੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ  ਤੇ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਕਰੋੜਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।

(2) ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 275 ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਲਾਨਾ ਬਜ਼ਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ’ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ।

(3) ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ। ਬਾਕੀ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਅਦਾਰਿਆਂ/ਮਿੱਲ੍ਹਾਂ-ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਮ ਪੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲ਼ੀ ਪਈਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ/ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪਿਆ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਭਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ (4) ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਸਭ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ?

(5) ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ ’ਚ ਐਸ ਸੀ ਜੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ’ਚ 750 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15-20 ਜੱਜ ਸ਼ਡੂਲਡ ਕਾਸਟ ਹਨ। ਪੀ ਐਮ ਓ ਆਫੀਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪੋਸ਼ਟਾਂ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਗੂ, ਐਮ.ਪੀ. ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬੱਸ! ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਵਰਗਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਟਿੱਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤਰਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਧਨਾਢ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ’ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਗੂਆਂ/ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ‘ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ੀਮ’ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਨਵੇ ਦੇ ਘਰ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮ’ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲ੍ਹੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ 131 ਐਮ ਪੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲ਼ਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਸੱਤਾ-ਸੰਪਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵਵਾਦੀ ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਗੂ/ਅਫ਼ਸਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਚਿੰਗਾਂ ਦਵਾਕੇ 10+2 ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ 10+2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ-ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜਨੀਰੀਇੰਗ ਦੀਆਂ ਰਿਜਰਵ ਸੀਟਾਂ/ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ-ਖਾ, 90 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਸੋਸ਼ਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਹਨਤ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ-ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਕੇ 10+2 ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ (ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜਨੀਰੀਇੰਗ ) ਰਿਜਰਵ ਸੀਟਾਂ/ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਮੌਕੇ, ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ/ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੀਡਰਾਂ/ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਧਨਾਡਾਂ, ਬੌਸਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਕਲਰਕੀਆਂ ਤੱਕ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 90 ਕਰੋੜ ਦਲਿਤ ਸੋਸ਼ਿਤ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੋਈ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ-ਨਵ-ਮਨੂੰਵਾਦੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਰਿਜ਼ਰਬ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਲੜਾਉਂਦੇ? ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਹਨ? ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ, ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਦ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ/ਪੋਸਟਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਰਬ ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ, ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰ, (ਮਜ਼ਬੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਹਿਭਰਾਵਾਂ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ, ਨਿਰਅਧਾਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਧਨਾਡ-ਚਾਪਲੂਸ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨ ਲੋਕ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਇਹ ਕਈ  ‘ਮਜ਼ਬੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮ’ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਵਰਨਾ ਨੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹਨ? ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਜ਼ਬੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ? ਤਾਂ ਧੌਂਸ ਜਚਦੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ’ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤੇ-ਬੰਤੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਬ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤੇ ‘ਮਜ਼ਬੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ’ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਡੂਲਡਕਾਸਟ/ਸ਼ਡੂਲਡ ਟਰਾਈਬ, ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਰਗ/ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ/ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨਾਂ/ਲੜਨਾ (ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਨਾ) ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ 18 ਮਾਰਚ 1956 ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਜਿਹੇ ਐਮ ਪੀ, ਐਮ ਐਲ ਏ, ਮੰਤਰੀ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਉਦਿਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਦੁਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਮਨੂੰਵਾਦੀ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿੱਖੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇ ’ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ 50 ਐਮ. ਪੀ. ਸਨ, ਉਹ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਵੇਗੋਡਾ 74 ਐਮ. ਪੀ.ਨਾਲ, ਗੁਜਰਾਲ 72 ਐਮ. ਪੀ.ਨਾਲ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ 42 ਐਮ. ਪੀ ਨਾਲ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ 24 ਐਮ. ਪੀ. ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ 131 ਐਮ ਪੀ, ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਲਈ ਹੀ ਚਿੰਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਂਢ-ਗਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਬਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਸ! ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1.ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, 2. ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, 3. ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ( ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਇੰਜਨੀਰੀਇੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਜਰਵ ਸੀਟਾਂ/ਪੋਸਟਾਂ + ਵਜ਼ੀਫੇ ), 4. ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਨੰਬਰ 2, 3, 4 ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉੋਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੰਬਰ 1.ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੁਲਾਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਗ਼ੁਲਾਮ  ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀ 20 ਸਾਲ ਜਾਣੀ 2026 ਤਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।