ਬੰਗਲੂਰੂ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ’ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਮ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐੱਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਜਾਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੌਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਵਸਥੀ ਕੋਲ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਡੁੱਪੀ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
