ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। 2018 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
