ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 70 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਾਦ ਡੀਲਰ ਦੇਣਗੇ| ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਐਤਕੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ|
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਖਾਦ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਸੀ| ਉਸ ਮਗਰੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 50-50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ| ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਣਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ|
ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਲਈ ਏਨੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੱਚਣੀ ਸੀ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 14 ਲੱਖ ਮੈਂਬਰ ਹਨ| ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ| ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 5.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਾਦ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ|
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਂਦ ਪਛੜ ਗਈ ਹੈ| ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ| ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹਨ| ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
