ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਗਾਮ, 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ,  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)   (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ) ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਭਾਲੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 86 ਤੋਂ 87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਲੀਲ (ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਫ਼ੀਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਾਪਸ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਬਲਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ਾਲਤੂ ਫ਼ੰਡ ਲਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗ਼ਲਤੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ, ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ), ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ) ਆਦਿ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ ਆਫ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ 2016’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰਾਹਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਪਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly