ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਨੂੰ  ਕਸਟਮ ਮਿਲਡ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ| ਸਾਉਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਅਗਾਮੀ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 15 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ|

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ| ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ| ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ  ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ| ਝੋਨਾ, ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 191 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 42012.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰੇਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1,806 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ  ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 160 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ 17 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ  ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਕਾਲਜਾਂ), ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ (ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ (ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 9 ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 117 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਵਾਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ’ ਅਧੀਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ) ਬਿੱਲ-2021 ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ .ਈਜ਼.) ਨੂੰ  ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਘੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਡੀ.) ਐਕਟ, 2006 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਜ਼ ਰੂਲਜ਼ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ.ਡੀ.), 2021 ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਪੁਰਾਤੱਤਵ, ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਤੇ ਪੁਰਾਲੇਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ  ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਵਾਧੂ 9 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਨ ਲਈ 35 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ 109 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੌਜੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ 35 ਦੀ ਥਾਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 130 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲੰਗਰ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਬਿਜਨੈੱਸ ਰੂਲਜ਼, 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਥਲ ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

15 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਏ 

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 55 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 5100 ਅਤਿਵਾਦ/ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 200 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿਜਰਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਸਾਲਾਨਾ 6.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੈਲਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ‘ਲੈਮਰਿਨ ਟੈੱਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਲੈਮਰਿਨ ਟੈੱਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ  ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 81 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ 1630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ‘ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2021 ਨੂੰ  ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ), ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly