ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ, ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2025 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਸ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਾਬੂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
