ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਏ ‘ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ’ ਦੇ ਭੇਤ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਨਿਹੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੱਦ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ’ਚ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪਏ ਰੌਲੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 18,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 5900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਲਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 3 ਤਾਂ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ 3920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 1 ਸਤੰਬਰ 2008 ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ 18 ਜਨਵਰੀ 2010 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਸਾਲ ’ਚ 91 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲ ਵਿਚ 273 ਦਿਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਸਾਲ ’ਚ 182-182 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ 85 ਫੀਸਦੀ ਪਲਾਂਟ ਉਪਲੱਭਧਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸੌਖੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ 71 ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ 55 ਦਿਨ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਚਰਚੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਫਿਕਸਿਡ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
