ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ 2017 ’ਚ ਹੋਏ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਂਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਾਰੀ ਮੀਡੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਆਰ ਵੀ ਰਵਿੰਦਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।’ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ਆਈਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਬਾਰੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਕਬਾਲ-ਏ-ਜੁਰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ?’’ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਚਾਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ‘ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੌਸ ਸ਼ੋਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਨੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਵੇਚਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ‘ਵਾਟਰਗੇਟ’ ਹੈ?’’ ਉਧਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਯਦ ਅਕਬਰੂਦੀਨ ਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਇਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ 2017 ’ਚ ਹੋੲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਉਪਕਰਣ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ‘ਦਿ ਬੈਟਲ ਫਾਰ ਦਿ ਵਰਲਡਜ਼ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸਾਈਬਰ ਵੈਪਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੀ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਨਐੱਸਓ ਗਰੁੱਪ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਠੰਢੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਾਵੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਘੁੰਮਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’’ ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2019 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
