ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਕੇਸ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐੱਸ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ (1984 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਆਰਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਮਸਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 2020 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਾ ਵਧਾਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਈਡੀ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਕਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਡੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲੀਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2021 ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਣ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
