ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾਕਟਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਐਨ ਹਰੀਹਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ (ਐਸਪੀਪੀ) ਡੀਪੀ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
