ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਹਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਓਆਰਓਪੀ) ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰੈਂਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਓਆਰਓਪੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਵਨ ਰੈਂਕ-ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਨ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਵਰਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ (ਕੇਂਦਰ) ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲਈ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ‘ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।’ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਤਰਫ਼ੋ 64 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਨ ਫੁਲਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly