ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੀਐਨਐਸਐਸ (ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਸੇਵਾ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਮਨ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਭੇਜੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੰਮਨ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
