ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੈਬਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਂਚ (ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਕਾਨੂੰਨੋਂਗੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1993 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਸਥਾ (CIRT), ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ATR) ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, CIRT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਡੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਲੀਪਰ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 12 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2019 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਾਇਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (FDSS) ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਸਲਾਈਡਰ ਅਤੇ ਚੈਸੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
CIRT ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, FDSS ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 10-ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਬਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਸਗੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ।
ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ CIRT ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ATR ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
