ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮੁਖੀ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ₹50 ਲੱਖ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਕਥਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।” ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ, ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ, ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਏਜੇਐਲ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।ਇਹ ਵਿਵਾਦ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
