ਜਲੰਧਰ – ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ-ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ” ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ; ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
