ਮੁੰਬਈ – ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਜੀ. ਚਾਂਡਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਯਰਵਦਾ, ਨਾਸਿਕ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2006 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 189 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 824 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਲ 12 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 7 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਸ਼ੇਖ, ਏਹਤੇਸ਼ਾਮ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਨਾਵੇਦ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ, ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕਮਾਲ ਅੰਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਲ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਕੋਕਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ’ ਅਤੇ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ’ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਦੁਰਲੱਭ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਰਲੱਭ’ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ) ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
