ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ – ਡਾ. ਥਿੰਦ

ਮਹਿਤਪੁਰ (ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਖਿੰਡਾ)-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ , ਅਗਜੈਕਟਿਵ ਮੇਂਬਰ ,ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ  ਉ. ਬੀ. ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧਿ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਤੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ 7 ਸੋ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਬਨਉਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ।  ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 351 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਨਉਣ ਲਈ 2342 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਵਿਚ 49.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 14.9 ਕਰੋੜ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨੂੰ 1.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫ਼ਸਲਾ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿਚ 2013 ਚ ਚਾਵਲ ਦਾ ਰੇਟ 1310 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦ ਕਿ  2023 ਵਿਚ 2183 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਹੈ ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ 2013 ਚ  ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 1400 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ 2023 ਵਿਚ 2275 ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ 62.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਕਰੋੜ  ਮੁਦਰਾ ਸਵਾਸਤ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 1.29 ਕਰੋੜ ਸੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਵਧਾ  ਕੇ  7.13 ਕਰੋੜ  ਕੇ ਸੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 93,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਖਾਦ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ  2013 ਵਿਚ 255 ਮਿਲਿਅਨ ਟੰਨ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ  2023 ਵਿਚ 323.5  ਮਿਲਿਅਨ ਟੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ  ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 2.98 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 404 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਤੇ 1200 ਤਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਇਹ 68,000 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 2.25 ਲੱਖ  ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸਸਤਾਗਤ ਕਰਜਾ ਜੋ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 18.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ 41 ਮੈਗਾ ਫ਼ੂਡ ਪਾਰਕਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ , 353 ਕੋਲ੍ਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੌਜੇਕਟ ਦਿਤੇ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ , ਲਗਪਗ 292 ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਏ ਗਏ।  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2359 ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 7.9 ਲੱਖ ਟੰਨ ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢੁਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 14 ਫ਼ਸਲਾ ਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1000 ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ , ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ 20 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਲੋਨ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।