ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ : ਰੰਧਾਵਾ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ,  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ :- ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਵੀਬੀ–ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਇਨ ਵਧੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਭਿੱਲਣੀ ਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਧੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜੇਗੀ।