ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ  (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)  (ਜਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ )  ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।‘ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ’ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਸੈਦਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਕਨੌਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਾਲ ਕਨੌਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮਤਪੁਰ ਹੁਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਕਲਾਂ, ਫੂਲ ਮਕੌੜੀ, ਕਨੌਣ, ਬਹਿਲੂਰ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਲੂਰ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੌਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਵੱਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਉੱਪਰ 5-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਫਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।ਉਧਰ ਸ. ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਰ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜ੍ਹਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਸਮਾਜਵੀਕਲੀ’ ਐਪਡਾਊਨਲੋਡਕਰਨਲਈਹੇਠਦਿਤਾਲਿੰਕਕਲਿੱਕਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly