ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਰਾਹੋਂ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਹੂੰਗੜਾ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਲ ਓ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੰਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ।ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 150 ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਸਾਹਿਬਜਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ (ਆਰ ਡੀ)-ਕਮ-ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਰੇਗਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਸਮੇਤ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 150 ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਲਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
