ਧੂੰਏਂ, ਡਰ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿਰਿਆ ਮਣੀਪੁਰ
ਮਣੀਪੁਰ: ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਲਾਈ
ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ: ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਭਾਰਤ
ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ
(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਭੌਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਸਲੀ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਵਾਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਠਜੋੜ, ਜਾਤੀਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਸਹਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਕਰਫ਼ਿਊ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦਸ਼ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਕ ਝੜਪਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਗਦੇ ਬਾਰੂਦੀ ਢੇਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 2023 ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਵਲ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀਕ ਸੰਤੁਲਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਸੰਖਿਆਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਸਮੂਹ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਇਸ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਨ ਸੜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ’ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂਤਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਜਖ਼ਮ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੈਤੇਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕੂਕੀ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫਟ ਪਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਵਾਹਨ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨਸਲੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਤੀਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਤੱਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਚਿਨ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਕੇਵਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ—ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਣੀਪੁਰ ਕਾਰਨ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਮਣੀਪੁਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਫਾਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੌਜ ਨੂੰ ਐਸਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਟਰੱਕ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੇਠ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਰਣਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਇਆ, ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ, ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਤੇਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ; ਮੈਤੇਈ ਸਮੂਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਸੰਦੇਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਵੱਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਚੋਣੀ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਇਸ ਸੜਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਭਿਆਨਕ ਵੀਡੀਓ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਜਾਤੀਕ ਨਫ਼ਰਤ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਆਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਵੰਡ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਤੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਪੁਸ਼ਟ ਪੋਸਟ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਮਨੋਵਿਰਤੀ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਸਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਪੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਉਜਾੜਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਬਾਹ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡ ਅੱਧੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਗੋਰਖਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ, ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੱਖਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ।
ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੇਵਲ ਮਣੀਪੁਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤੀਕ ਵੰਡ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅਲੱਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਣ ਲੱਗਣ। ਦੂਜਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਠਜੋੜਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਗਰਵਾਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਕਰ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹੱਲ ਵੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮੈਤੇਈ, ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ, ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਲੁੱਟੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਿਰਸਸਤ੍ਰੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾੜ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਥਾ, ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਛਣ ਦਬਾਉਣ ਜਿਹਾ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ, ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਆਵੇਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
