ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਏ ਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐੱਨਆਈਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
