ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2026 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੰਜਣ ਦੱਸਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਉਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੀਸੈਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ AI ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਪਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
AI ਅਤੇ 5G ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।
ਬਜਟ AI ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ AI ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
