HOME ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ICAI ਅਤੇ...

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ICAI ਅਤੇ ICSI ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ

8

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ICAI) ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ICSI) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਕੋਰਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਰਸ ਉਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੇ।
ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੋਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

 

 

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
Next articleਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਏਆਈ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ