(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ)– ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ 11-ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਫੈਡਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿੰਗ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ.ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਅਜੰਡੇ, ਏਕਾ-ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਾਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਿਰੁਧ ਹਮਲੇ ਸੇਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁਟਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹੱਥੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕੌੜੀਆਂ ਭਾਅ ਵੇਚਣੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੰੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ! ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀਆਂ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਹੁਣ 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ-ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੁੰ ਠੱਲਣ ਤੇ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ-ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ, ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਇਸਤਰੀ-ਵਰਗ, ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਤਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੰਗਵਾ-ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਸ ਵਟ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇ-ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ-ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ-ਵਰਗ ਨੇ ਇਹ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰੋਹ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੁਚੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 16-17 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੁੰ 10-ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਜੁਟਤਾ ਅਤੇ ਵਰਗੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸੰਘਰਸ਼-ਮਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵੰਗਾਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਤੀ 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਫਨ ‘ਚ ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ?
ਪਿਛਲੇ 7-ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਢਿਉ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, 7.9 ਫੀਸਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਦਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ (13-1-22 ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.)। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ, ‘ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ 2030 ਤੱਕ 9-ਕਰੋੜ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਪੂਰਤੀ) ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5.5 ਇਸਤਰੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਜੋ ਰੁਜਗਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.00-8.5 ਫੀਸਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 4.2 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਗਲੇ ਫਿਸਕਲ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, ‘ਤਾਂ ਕਿ 1.5 ਫੀਸਦ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ। (ਮੈਕ-ਕਿਨਜ਼ੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਸੰਬਰ, 2021)। ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਨ.ਐਸ.ਓ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਖੌਤੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ (ਫਰਵਰੀ 2022 ਦਾ ਬਜਟ) ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 9.5 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ। (ਸਾ: ਮੁੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵਿਰਮਾਨੀ)। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਰ ਪੱਛੜ ਜਾਵੇਗਾ ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਾਪਾਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਰਥਿਕਤਾ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ 12ਵੀਂ ਥਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ 128ਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ ਭਾਵ ਗਰੀਬੀ ਵੱਧੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਅਦਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਧੁੰਧਲੀ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਚਵੇਂ ਅਨੁਮਾਨ (।ਂ।ਥ।) ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ 9.2 ਫੀਸਦ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਆਸ 9.5 ਫੀਸਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 2019 ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕੈਹਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੀਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਸਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜੋ 2021 ‘ਚ 5.5 ਫੀਸਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 2022 ‘ਚ 4.1 ਫੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ-ਕਸ਼ ਲੋੋਕਾਂ ਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ‘ਚ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟੇਗੀ ? (ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੇਵਿਡ ਮਲਪਾਸ)। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਸਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੁਚਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਪਣਾਈਆ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵਉਧਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਫਲਸਰੂਪ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਚਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਧਾਉਣਾ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਠੋਰ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰ-ਸੰਹਿਤਾ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਾਮ ਵਿਰੁਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਲੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆ, ‘ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਹਿੰਦੁਤਵ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮੁੱਖੀ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੱਕੇ।
ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਅਜ਼ਾਦ ਖੇਤਰੀ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ, ‘6 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੁੰ 12 ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ‘ਜਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਊਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੲ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਰੁਧ, ਗਰੀਬ-ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ (ਚਾਰ-ਸੰਹਿਤਾ) ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੌਮੀ ਮੋਨੀ ਟਾਈ ਜਸ਼ਨ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਮੂਵ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਆਮਦਨ-ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਜੋਂ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਨ-ਬੀਮਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ, ਭੈਲ, ਸੇਲ, ਰੇਲਵੇਜ਼, ਬਿਜਲੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਦਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਕੌਮੀ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ ਇਹ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਸੰੰਗਠਨ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਸਿਹਤ-ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿਖਿਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਇਕ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
10-ਕੌਮੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀਟੂ, ਇੰਟਕ, ਐਚ.ਐਮ.ਐਚ., ਏ. ਆਈ. ਯੂ.ਟੀ.ਸੀ, ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ., ਸੇਵਾ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ., ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ., ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ. ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ, ਬੀਮਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਪੋਸਟ ਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ, ਖਾਨਾਂ ਆਦਿ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮੱਤਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ-ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗੇਟ-ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਗੋ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਦ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ,‘ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਇਕ ਦੈਵੀ-ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ !’
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੰਬੇ ਸੰਗਠਤ-ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 44 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਕਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਪੱਖੀ 4-ਕਿਰਤੀ ਕੋਡ (ਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੱਖੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ-ਧਿਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਫੋਰਮਾਂ ‘ਚ ਬੀ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜਤਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾਂ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਾਹੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ‘ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਲਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਿਆ ਨੂੰ ਨੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੁਸ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਇਕੋ ਇਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਇਕ ਜਿਊਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋ ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਾੜਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤ ਇਕ ਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉ ! ਸਾਰੇ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ 28-29 ਮਾਰਚ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ!
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਟਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ 12-ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ, 15-ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ, ਠੇਕੇ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜ਼ਰਤ, ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ-ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ-ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਉੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਤਕ ਵਧਾਓ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਕਨੂੰਨੀ ਦੇਣਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। 19-ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ 1870 ਨੂੰ ਸਾਸੀਪਾਦਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ 1878 ਨੂੰ ਸੁਰਾਬਜੀ ਸ਼ਾਪੂਰਜੀ ਨੇ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1920 ਨੂੰ ਏਟਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਲ 1929 ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਓ. ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਐਸ.ਏ.ਡਾਂਗੇ, ਮੁਜੱਫ਼ਰ ਅਹਿਮਦ, ਪੀ.ਸੀ.ਜੋਸ਼ੀ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਘਾਟੇ ਜੀ, ਮਿਰਾਜਕਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। 28-29 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਫ਼ਲ ਕਰੀਏ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
ਕੈਲਗਰੀ (ਕੈਨੇਡਾ)
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨ ਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
