(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕਮੁਠ ਹੋ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਰਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਰੋਡ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੰਨਤਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ,ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਇਨੀ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਲਾਨਾਂ ਠੇਕੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਅਤੇ 200 ਗਜ ਵਿਉਪਾਰ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਅਧੀਨ ਪਲੱਜ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣਗੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਕਲੋਨੀਆਂ, ਨਿਤ ਨਿਕਲਦੇ ਰੋਡ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਫੂਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੌਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਜੋਂ ਫਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ ਹਰ ਕਦਮ ਨੂੰ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿਗ ਪਾਲਸੀ ਜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samaj
