ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਚੋਣਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ’ ਕਰਨਾ ਗਲਤ: ਮੋਦੀ

Prime Minister Narendra Modi

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ):  ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ‘ਚੋਣਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ’ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ  ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਆਰਸੀ) ਦੇ 28ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਉਹ ਇਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ।

 

 

 

 

 

‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly

Previous articleਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਖੌਲ ਬਣਾਇਆ: ਕਾਂਗਰਸ
Next articleਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ: ਮਹਿਬੂਬਾ