ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਬਾਲਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ—ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਜੇ. ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਰੁਣ ਸਕਸੈਨਾ—ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜੋੜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ—ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਨਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਰਾਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
‘ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ’ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਗਵਾ ਕੇਸ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੈਤੀਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਔਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
