ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਏ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਮਾਰਚ, 1984 ਨੂੰ, ਪੀੜਤਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਿਸਤਰੇ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
