ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ?

ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ

(ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ) ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ,ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਵਿਕਾਸ,ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ,ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ,ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ,ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਹੱਦ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮ ਯਾਨਿ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਿੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕ 10 ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੂਲਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ,ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ, ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਐਨਐਸਏ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਬਦਲ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ, ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ,ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ,ਗਰੀਬੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ,ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਕਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਕਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਇਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਗ਼ੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ‘ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਮ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ ਚ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉਠਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ,ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੱਜ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ,ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਉਪਰੋਕਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਲ ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ, ਪਹਾੜ,ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਲਮ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਵਾਂਗ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਫਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾ ਫਾਤਿਮਾ, ਸ਼ਰਜ਼ੀਲ ਇਮਾਮ, ਅਬਦੁੱਲ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਮੀਰਾਨ ਹੈਦਰ, ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਖ਼ਾਨ, ਅਜ਼ਰ ਖ਼ਾਨ, ਸਲੀਮ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਫਾ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਸ਼ਾਦਾਬ ਅਹਿਮਦ ਸਮੇਤ 17 ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਐਨਐਸਏ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜੇਐਨਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 14 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 460 ਗਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਲਫਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਜ਼ਾਫਰਾਬਾਦ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 65 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ,ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ,ਕਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ,ਕਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਕਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ,ਕਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਜੀ.ਐਨ.ਸਾਈਬਾਬਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਸ ਸਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਡਾ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਨੂੰ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਅਬਿਲਟੀ ਐਕਟ-2016 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੋ.ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤਰਸਦੀ ਮਰ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਇੱਜਤ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਮਾਨਤ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅੱਗੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕਢਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਉਸਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ ਦੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਜਲ,ਜੰਗਲ,ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ,ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜਰਬੰਦੀ,ਬਲਾਤਕਾਰ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾੜ ਫੂਕ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੁਬੈਰ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਦੀਕੀ ਕੱਪਨ , ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਬੀਰ ਪੁਰਕਾਇਸਥ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਆਦਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ।
ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ,ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਸਵਾਮੀ ਆਸੀਮਾਨੰਦ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਦੋ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ/ਫਰਲੋ ਤੇ ਕਈ ਕਈ ਹਫਤੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ,ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਗਿਰਾਉਣ, ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦਾ, ਜੱਜ ਲੋਆ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਧਾਰਾ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ,ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਰੋਨਾ ਮੌਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘੁਟਾਲਾ, ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ , ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ,ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਸਰਵੇਖਣ, ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ,ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ,ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ, ਈ ਵੀ ਐੱਮ ਘੁਟਾਲਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮ ਸੂਝ ਬੂਝ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਹਾਸਿਨੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ,ਮੀਡੀਏ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਖਿਰ ਕਦ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ?
ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੌਤ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,ਗਵਾਹਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ,ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਆਦਾਤਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ,ਅਪਰਾਧੀ ਅਨਸਰਾਂ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ,ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ, ਡਰ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੱਖਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਤਮਾਮ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਤਮਾਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ,ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ,ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ,ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ,ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮੂਹ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ(ਪੰਜਾਬ)
7696030173

ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly