ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਨਿਊਯਾਰਕ): ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ – ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੁਖ਼ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ “ਫਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, 5 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 6 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਭਾਰਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ?ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ 80ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅੱਬਾਸ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
