- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ: ਚੰਨੀ
- ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਫ਼ਲ ਨਰਸਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ (ਐਤਵਾਰ) ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 83.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 3,295 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੈਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ 12ਵਾਂ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਦਰ 27.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15.15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਦਰ 17.57 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10.91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,352 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 1943 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 8,56 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੋਕੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਲੂ ਬੀਜ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸੀਡਰ ਪਟੈਟੋ ਰੂਲਜ਼-2021’ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ 4 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਫਲ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ-2021’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀ ਬਿੱਲ-2021’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਕੋਤਾਹੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2008’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਤਰਮੀਮ) ਐਕਟ-2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਡੀ) ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 8 (3) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1967 ਅਤੇ ਤਰਮੀਮ ਐਕਟ-2008 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵੰਡ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਈ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ (ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.5 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲਾਨਾ (ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲੱਗਪਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ|
‘ਆਪ’ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 104.01 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 86.71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਿਰਉੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਸਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
‘ਸਮਾਜ ਵੀਕਲੀ’ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਦਿਤਾ ਲਿੰਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.yourhost.samajweekly
